काठमाडौं । आम द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा रहेका त्रूटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिदैं समुदायले त्रूटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो । उनीहरुले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा न्यायवाट वञ्चित गर्ने त्रूटिपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे ।
द्वन्द्व पीडित देव बहादुर महर्जनले पीडीतलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयबस्तु बनाएर विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाए । उनले भने ‘ अहिले सरकारमा तत्कालीन सशत्र द्वन्द्वका पक्षधरहरु पीडकहरुको पक्षधरहरु बढी सरकारमा बसेको कारण पीडीतलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयबस्तु बनाएर अहिले ऐनहरु बनाईरहेका छन् ।
त्यसको विरुद्धमा आज हामी आएका हौं । हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो । ’
विगत ८ वर्ष देखि सरकारले सत्य निरुपण आयोग गठन गरेता पनि यससँग सम्बन्धित ऐन खराव भएको कारणले शंसोधन गर्नुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ ।
