काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका व्यापारिक भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
यस अघि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा केही परिवर्तन गर्दै अब देखि व्यापारिक भवनमा रहेका सेवा प्रयोग गर्न गएका सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।
यद्यपि सेवा प्रयोग नगर्नेसँग भने भवन व्यवस्थापनले पार्किङ शुल्क लिन पाउने अदालतले आदेश दिएको छ ।
