२०८१ जेष्ठ ३० | dainikmandu@gmail.com | कम्पनि दर्ता नं. २९८३६४/०७९/०८० | Nepali Unicode
 BREAKING
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीले भने : हजुर, हस्, भइहाल्छले अब चल्दैन | मधेश सरकारको सांसदलाई पैसा बाड्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश | सरकारमा बसेर काम गर्न नसके बाहिरिन्छौं : गृहमन्त्री लामिछाने | कारोबारसँगै बढ्यो सेयर बजार | वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ | गिरीबन्धुको जग्गा सरकारी होइन, भ्रममा नपर्न संचालकहरुको अपिल | जेनेभा पुगे राष्ट्रपति पौडेल | उपेन्द्र यादव जसपा नेपालको अध्यक्षमा निर्बिरोध निर्वाचित | सरकारी अस्पतालमा सामान्य अप्रेसन गर्न नौ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्र्छ : सांसद बर्तौला | क्यान नेतृत्वमाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने सांसद आचार्यको भनाई |

काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवस संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा को प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउने गरिएको छ । सोमबार पनि दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदैछन् ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष दलित, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नेछन् ।

त्यस्तै, दिवसकै अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन् । नेपालमा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि सामाजिकरुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पहिलो मुलुकी ऐन १९१० ले कानूनी मान्यता दिएको थियो । मुलुकी ऐनलाई जातीय भेदभाव नगर्ने व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकी ऐन २०२० ले त्यसलाई हटाएपनि उत्पीडित समुदायलाई न्यायका लागि भने खासै प्रबन्ध गरेको थिएन ।

नेपालको संविधानले २०७२ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प छ ।

राज्यले कानूनीरुपमा संस्थागत गरेर समाजमा जात प्रथा स्थापित गरेको र अब कानूनीरुपमै त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै दलित समुदायले क्षतिपुर्तिसहितको विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । शताब्दीऔँसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएको समुदायलाई अब विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शशक्तिकरण गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

हाम्रो बारेमाः

यस Dainik Mandu media Pvt. Ltd. द्वारा संचालित दैनिक माण्डु काठमाडौं बाट संचालित छ । प्रविधिले फड्को मारेसँगै संचार क्षेत्र समेत परिष्कृत हुँदै गएको छ । अहिलेको परिवेशमा विधुतीय संचारमाध्यमको आकर्षण बढ्दो छ । अनलाईन पत्रिकाहरुको संख्या समेत बढ्दो छ । तर गुणस्तरीयता, फरकपना, निरन्तरता, पाठकको चाहना अनुसारको सामाग्री भने मुलभुत पक्ष हुन् । खोजमूलक समाचार तथा लेख र टिप्पणीमार्फत हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौं । पत्रकारितालाई खोजमूलक ढंगले प्रस्तुत गर्नु दैनिक माण्डु टिमको प्रमुख उद्देश्य हो ।