झापा । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सट्टाभर्ना प्रक्रियामा रोक लगाएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केही राजनीतिक दलले राजनीतिको रोटी सेक्न यसलाई अनावश्यक विवादमा लगेको आरोप लगाएका हुन् ।
सर्वाेच्चको माघ २४ गतेको फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनलाई स्थानान्तरण गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । जेठ पहिलो साता सार्वजनिक भएको त्यो फैसलाको पूर्णपाठपछि गिरीबन्धुको जग्गा खरिद गर्न बैना दिएका व्यवसायीहरु अन्योलमा छन् ।
‘हामीले २०२९ सालमा पाँचयय बिगाहा जमिनको हदबन्दी पाएका हौं, सरकारसँगको सम्झौता अनुसार हामीले ३९५ बिगाहा जमिन मात्र खरिद गर्न सक्यौं, गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले भने,‘हामीले हदबन्दी छुट लिएको पाँचसय बिगाहभन्दा बढी जमिन मात्र सरकारले जफत गर्न सक्छ ।’ उनले गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिको बिषयमा विभिन्न समुहको बुझाई नकारात्मक भइरहेको बताए ।
गिरीबन्धु टी स्टेट २०२० सालमा स्थापित कम्पनी हो । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले जमिनमा हदबन्दी लगायो । त्यसपछि सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया उद्योग स्थापना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि गिरी परिवारले लगातार जमिन खरिद गर्दै कम्पनीको नाममा राखेर चिया उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् ।
‘हामीले बन जंगल फाँडेर हदबन्दी छुट पाएका होइनौं । कम्पनी स्थापना भएपछि खरिद गरेका हौं, गिरी बन्धुका अर्का साझेदार नविन गिरीले भने,‘हामीले खरिद गरेर हदबन्दी छुट सुविधा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको जमिन अहिले कसरी सरकारी हुन्छ ?’ उनले गिरीबन्धुको जमिनका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण सन्देशहरु प्रवाह भइरहेको बताए ।
सर्वाेच्चको फैसलाले सट्टा–भर्नाका लागि रोक नलगाएको तर्क गिरी बन्धुका सञ्चालकको रहेको छ । अदालतले पहिला सट्टा–भर्नाका लागि जमिन तयार गरेर मात्र स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिने दावी सञ्चालकको छ । सट्टा–भर्नाका लागि उपयुक्त जमिन खोजिरहेको बताउँदै सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले जमिन फेला परे लगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
चिया बगान स्थापना गर्दा उपयुक्त भएपनि अहिले घना शहरको मध्यभागमा रहेको बगान अनुपयुक्त हुन पुगेकाले सट्टा–भर्नाका लागि अघि सरेको उनको भनाई छ । चिया बगानमा बिभिन्न आपराधिक घटना हुने, चिया बगानभित्र लागू औषधको बढ्दो कारोबार नियन्त्रणको लागि पनि यहाँको चिया मास्नुपर्ने दावी सञ्चालकको रहेको छ ।
स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्यत्र जमिन किनेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्न व्यवसायीसँग रकम संकलन गरिएको गिरीको भनाई छ । ‘हामीसँग त्यति धेरै जमिन खरिद गर्ने पैसा छैन, व्यवसायीसँग सल्लाह गरेपछि जमिन दिनेगरी पेश्की लिएको साँचो हो, गिरीले भने, ‘अब प्रक्रिया मिलाएर जमिन स्थानान्तरण गरेपनि सम्झौता अनुसार उहाँहरुलाई यहाँको जमिन दिन्छौं ।’ गिरीले काठमाडौंका ब्यापारी दिपक मलहोत्रा र झापाका बिष्णुबहादुर राईसँग अन्यत्र जमिन खरिद गर्न पेश्की रकम लिएको जानकारी दिए ।
गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिलाई सरकारी जमिन भनेर नबुझ्न उनले सबैमा अपिल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका उनले गिरीबन्धुको जमिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुछेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा कुनै तुक नभएको बताए ।
‘त्यो बेला कांग्रेस वा माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएपनि कानुनत प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढेको फाइल रोक्न नपाइने थियो, गिरीले भने,‘यसलाई सदनमा मसला बनाइयो, यो दुखद अवस्था हो ।’
कुनै–कुनै सरकारी नीतिका कारण देशका उद्योगीहरु पलायन हुन बाध्य भइरहेको आरोप गिरीको थियो । ‘सरकारले जमिन खरिद गर भन्छ, उद्योग स्थापना गर भन्छ अनि उद्योग कुनैदिन धरासयी भयोभने सरकारीकरण गर्छु भन्छ भने यो मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण कहाँ छ ?’गिरीले भने । उनले लगानीको वातावरण बनाउन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
गिरीबन्धुको जग्गा सरकारी होइन, भ्रममा नपर्न संचालकहरुको अपिल
झापा । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सट्टाभर्ना प्रक्रियामा रोक लगाएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केही राजनीतिक दलले राजनीतिको रोटी सेक्न यसलाई अनावश्यक विवादमा लगेको आरोप लगाएका हुन् ।
सर्वोच्चको माघ २४ गतेको फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनलाई स्थानान्तरण गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । जेठ पहिलो साता सार्वजनिक भएको त्यो फैसलाको पूर्णपाठपछि गिरीबन्धुको जग्गा खरिद गर्न बैना दिएका व्यवसायीहरु अन्योलमा छन् ।
‘हामीले २०२९ सालमा पाँचयय बिगाहा जमिनको हदबन्दी पाएका हौं, सरकारसँगको सम्झौता अनुसार हामीले ३९५ बिगाहा जमिन मात्र खरिद गर्न सक्यौं, गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले भने,‘हामीले हदबन्दी छुट लिएको पाँचसय बिगाहभन्दा बढी जमिन मात्र सरकारले जफत गर्न सक्छ ।’ उनले गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिको बिषयमा विभिन्न समुहको बुझाई नकारात्मक भइरहेको बताए ।
गिरीबन्धु टी स्टेट २०२० सालमा स्थापित कम्पनी हो । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले जमिनमा हदबन्दी लगायो । त्यसपछि सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया उद्योग स्थापना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि गिरी परिवारले लगातार जमिन खरिद गर्दै कम्पनीको नाममा राखेर चिया उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् ।
‘हामीले बन जंगल फाँडेर हदबन्दी छुट पाएका होइनौं । कम्पनी स्थापना भएपछि खरिद गरेका हौं, गिरी बन्धुका अर्का साझेदार नविन गिरीले भने,‘हामीले खरिद गरेर हदबन्दी छुट सुविधा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको जमिन अहिले कसरी सरकारी हुन्छ रु’ उनले गिरीबन्धुको जमिनका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण सन्देशहरु प्रवाह भइरहेको बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले सट्टा–भर्नाका लागि रोक नलगाएको तर्क गिरी बन्धुका सञ्चालकको रहेको छ । अदालतले पहिला सट्टा–भर्नाका लागि जमिन तयार गरेर मात्र स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिने दावी सञ्चालकको छ । सट्टा–भर्नाका लागि उपयुक्त जमिन खोजिरहेको बताउँदै सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले जमिन फेला परे लगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
चिया बगान स्थापना गर्दा उपयुक्त भएपनि अहिले घना शहरको मध्यभागमा रहेको बगान अनुपयुक्त हुन पुगेकाले सट्टा–भर्नाका लागि अघि सरेको उनको भनाई छ । चिया बगानमा बिभिन्न आपराधिक घटना हुने, चिया बगानभित्र लागू औषधको बढ्दो कारोबार नियन्त्रणको लागि पनि यहाँको चिया मास्नुपर्ने दावी सञ्चालकको रहेको छ ।
स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्यत्र जमिन किनेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्न व्यवसायीसँग रकम संकलन गरिएको गिरीको भनाई छ । ‘हामीसँग त्यति धेरै जमिन खरिद गर्ने पैसा छैन, व्यवसायीसँग सल्लाह गरेपछि जमिन दिनेगरी पेश्की लिएको साँचो हो, गिरीले भने, ‘अब प्रक्रिया मिलाएर जमिन स्थानान्तरण गरेपनि सम्झौता अनुसार उहाँहरुलाई यहाँको जमिन दिन्छौं ।’ गिरीले काठमाडौंका ब्यापारी दिपक मलहोत्रा र झापाका बिष्णुबहादुर राईसँग अन्यत्र जमिन खरिद गर्न पेश्की रकम लिएको जानकारी दिए ।
गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिलाई सरकारी जमिन भनेर नबुझ्न उनले सबैमा अपिल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका उनले गिरीबन्धुको जमिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुछेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा कुनै तुक नभएको बताए ।
‘त्यो बेला कांग्रेस वा माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएपनि कानुनत प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढेको फाइल रोक्न नपाइने थियो, गिरीले भने,‘यसलाई सदनमा मसला बनाइयो, यो दुखद अवस्था हो ।’
कुनै–कुनै सरकारी नीतिका कारण देशका उद्योगीहरु पलायन हुन बाध्य भइरहेको आरोप गिरीको थियो । ‘सरकारले जमिन खरिद गर भन्छ, उद्योग स्थापना गर भन्छ अनि उद्योग कुनैदिन धरासयी भयोभने सरकारीकरण गर्छु भन्छ भने यो मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण कहाँ छ रु’गिरीले भने । उनले लगानीको वातावरण बनाउन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।