काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समित खारेज गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई क्रम कायन्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने जानकारी दिए ।