काठमाडौं महानगरले टुकुचा (इच्छुमती) खोलाआसपासका संरचना हटाएरै छाड्ने योजना अघि सारेको छ । उच्च अदालत पाटनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यक्तिको जग्गाको लगत कट्टी गरेर टुकुचाको नाममा फर्काउन आदेश दिएपछि दशकौँदेखि जमिनमुनि दबिएको टुकुचालाई खुला गर्न महानगर फेरि कस्सिएको हो ।
करिब आठ महिनाअघि पनि महानगरले टुकुचा खोला खुला गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यतिवेला स्थानीयले उच्च अदालत पटनमा महानगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले १८ माघ ०७९ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा टुकुचा (इच्छुमती) खोल्सा वा ढल नभई बागमतीको सहायक नदी भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राकृतिक क्षेत्र रहने उल्लेख छ ।
यही फैसलालाई आधार मान्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले टुकुचा ढल नभएर खोला भएको र अब व्यक्तिको जग्गा कट्टी गरेर खोलाको क्षेत्रफल कायम गरिने बताएका छन् । ‘नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रले घोषणा गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सो फैसलाले टुकुचा खोला अर्थात् इच्छुमती नदीको प्राकृतिक अधिकार पुनस्र्थापन तथा संरक्षणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत संघीय सरकारका सम्बद्घ निकायहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।’ उनले खोला छोप्ने कार्य बर्जित रहेको भन्दै यस्तो कार्यलाई सक्रियतापूर्वक रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएका छन् । उनले महानगरले चालेका कुनै पनि कदम खेर नगएको पनि बताए ।
काठमाडौंको बाँसबारी–महाराजगन्जबाट नारायणहिटी–जयनेपाल हल, थापाथली हुँदै बागमतीमा मिसिने टुकुचा (इच्छुमती)को एक सय २४ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको महानगरले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्ता अवैध संरचना भत्काउने अभियान गत भदौदेखि नै थालेको थियो । तर, अदालतको स्टे अर्डर दिएपछि उक्त कार्यमा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । हात्तीसार क्षेत्रका किरणप्रकाश साख, शारदा मानन्धर, भोलाविक्रम थापा, उत्तरमान लामासहित १८ जना घरधनीले ३१ भदौमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांशले ०३२, ०३८, ०४२, ०४५ सालमा महानगरबाटै घर निर्माण इजाजतपत्र लिएर घर निर्माण गरेको भन्दै अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका रजिस्टार ठगिन्द्र कट्टेलले स्थानीयले प्रमाणसमेत प्रस्तुत गरेकाले सोही आधारमा अदालतले फैसला गरेको बताए ।
टुकुचाको अतिक्रमण शिरदेखि नै
टुकुचाको अतिक्रमण शिरदेखि नै भएको छ । महानगरको वडा नम्बर १, २, ४, ११, ३१ र ३२ (तत्कालीन)मा खोला मिचिएको छ । नारायणहिटी दरबारपरिसरसम्म खोला देखिन्छ । तर, त्यहाँबाट बाहिर जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्म करिब पाँच सय मिटरमा त सरकारी नक्साबाटै गायब छ । खोलामाथि पक्की संरचना बनेका छन् । कमलादीको उत्तर–पूर्व पुतलीसडक मोडमा आएपछि भने टुकुचा एक ठाउँ झुल्किन्छ । कतै व्यक्तिका पक्की घर बनाइएका छन् भने कतै सार्वजनिक संघ–संस्थाले अतिक्रमण गरेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित सत्यनारायण र महादेव मन्दिरको बीचबाट बग्दै टुकुचा बागमतीमा मिसिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले टुकुचा खोला मिचेका घरको सूची दुई वर्षअघि नै तयार पारेको थियो ।०७७ सालमा मन्त्रालयले मिचिएको कित्ता नम्बर र घरधनीको नामसहितको सूची तयार पार्ने जिम्मा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिएको थियो । त्यसलगत्तै समितिले टुकुचाको अध्ययनका लागि निजी बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जिम्मा दिएको थियो । कन्सल्टेन्सीले तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनपछि डिपिआर रिपोर्ट ३० भदौ ०७७ मा समितिलाई बुझाएको थियो । गत भदौमा महानगरले टुकुचाको लुकेको भाग पत्ता लगाउन अन्धाधुन्ध डोजर चलाएर ठाउँ–ठाउँमा गहिरा खाडल पारेको थियो ।
कुनै पनि नदी वा खोलाको बहाब क्षेत्र, सोको दायाँ–बायाँ वा सोको माथिको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा रहन नसक्ने वैधानिक मापदण्ड छ । तसर्थ, अब टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्तिविशेषको नाममा त्रुटिवश कायम हुन गएको जग्गाको कानुनबमोजिम लगत कट्टा गर्ने र त्यस्तो जग्गा महानगरवासीको सर्वाेत्तम हित हुने गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउनेसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस फैसलाबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ कि, टुकुचा खोलाको प्राकृतिक अधिकार पुनस्र्थापन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई पहिलो चरणको सफलता मिलेको छ ।
संघीय सरकारको साथको अपेक्षा
टुकुचा खोला क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा तथा कित्ताकाट गरेर खोलाकै नाममा कायम गर्न ठूलो खर्च लाग्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारको सहयोगको विकल्प छैन । भूमिसुधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत नापी कार्यालयलगायतसँगको सहकार्यमा मात्रै टुकुचा खोला खाली गर्न सकिन्छ । तर, यी निकायले साथ दिनेमा आशंका छ ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर संघीय सरकारको साथबिना यो काम सम्भव नभएको बताउँछन् । महानगरले केन्द्र सरकारसँग समन्वय पनि गर्ने उनले बताए । टुकुचाको पुरानो गुम्बज भत्काउन थालेपछि पुरातत्वविद् भाष्करमणि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कमिटीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कमिटीले टुकुचाको गुम्बज ऐतिहासिक र फरक शैलीको रहेको भन्दै त्यसलाई भत्काउन नहुने निष्कर्ष दिएको थियो । तर, अहिले अदालतले गुम्बज भत्काउँदा फरक नपर्ने जनाएको छ । -NayaPatrika
