काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप अप्टिकल फाइबर विस्तारमा तीव्रता दिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउन १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लामा तोकिएबमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म आठवटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको छ भने बाँकी परियोजनामा दोस्रो र तेस्रो चरणको अनुगमन र प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।
त्यसैगरी सोही कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजमार्फत अगाडि बढाइएको छ । जसमा पहलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नं १, मधेस र बाग्मती प्रदेशमा हालसम्म एक हजार ३१४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्य भइरहेको छ । यता सरकारले सकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरी र परपर्दो, प्रभावकारी र सर्भसुलभ बनाउनुका साथै इन्टरनेट सेवालाई सर्भसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवाको शुःल्क घटाउने भएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का सबै स्थानीय कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने कार्य अगाडि बढाइएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसको लागि हालसम्म कूल ७६ मध्ये ७२ गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा ब्राडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मको लागि महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाएकोमा कुल ६५६ मध्ये २९५ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जडान गर्न र सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यअन्तर्गत छवटा स्थानीय तहले कार्य सुरु गरेको र निजलाई अग्रिम भुक्तानीबापत रु ६७ लाख ९९ हजार ९३१ (कर बाहेक) भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यअन्तर्गत चार स्थानीय तहले कार्य सम्पन्न गरेकोमा पहिलो चरणको भुक्तानीबापत रु ४९ लाल ४९ हजार ६२३ भुक्तानी गरिएको छ ।
त्यसैगरी सकारले आगामी वर्षदेखि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्रालयलाई डिजिटल कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडबैंक सेवाको विस्तार गर्नुका साथै सूचना महामार्ग डाटा सेन्टर इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय सेवा भुक्तानी विस्तार पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोज गरिएको छ । बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
